AMU Minority Status: सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "हम यह नहीं कह सकते कि संविधान लागू होने से पहले की कोई संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं है."
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Wednesday, January 24, 2024
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